उत्तराखंड के CM ने कहा कि प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक सरकारी भूमि पर सात हजार एकड़ से अधिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में सरकारी जमीनों, नदी-नालों की भूमि या ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा।

CM धामी ने चेतावनी हुए कहा कि जिस समय निर्माण होगा उस समय तैनात अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय होगी और यदि कोई लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी

More Stories
जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में सीएम धामी ने सुनी जनता की समस्याएं
जम्मू-कश्मीर डोडा हादसा: सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवान शहीद
उत्तराखण्ड में बेलगाम घूम रही ई रिक्शा पर लगेगी लगाम!